राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०३४ सालमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान महाशाखाको स्थापना गरिएको थियो। तत्पश्चात् राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विशिष्टीकृत निकायको आवश्यकता महसुस भई वि.सं. २०५० सालमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नै राजस्व अनुसन्धान विभागको स्थापना गरिएको हो।
प्रारम्भमा विभागलाई कर राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसूरहरूमा अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार प्रदान गरिएको थियो।आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि भने गैरकर राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसूरहरूमा समेत अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजन गर्ने अधिकार विभागलाई प्रदान गरिएको छ।
यसका साथै, नेपाल सरकारले विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसूरहरूको जाँचबुझ तथा अनुसन्धान गर्न विभागका महानिर्देशक वा निजले तोकेका यसै विभागअन्तर्गतका अधिकृतहरूलाई अनुसन्धान अधिकारीको रूपमा तोकेको छ। राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७०, साथै विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) नियमहरू, २०२० बमोजिम राजस्व चुहावट तथा विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कसूरहरूमा अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार यस विभागलाई प्रदान गरिएको छ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७४ फागुन १३ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रही कार्य गर्दै आएको उक्त विभाग, नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८२ असोज ९ गतेको निर्णयअनुसार हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रही कार्यरत छ।
विभागको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुर जिल्लाको हरिहरभवनमा अवस्थित छ। साथै, विभागअन्तर्गत चारवटा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयहरू राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरी, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल र राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुर सञ्चालनमा रहेका छन्।
